काठमाडौं । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गरिनु सकारात्मक भएपनि परिसंघले दिएको सुझाव साना तथा मझौला उद्योगका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने संशोधनले नसमेटेकोमा उसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

उत्पादमुलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ । मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझावलाई हालको संशोधनले सम्बोधन नगरेको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको उसले जनाएको छ । निर्देशनमा निष्कृयमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनिएको छ ।

यस्तै, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शिर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने परिसंघको भनाइ छ ।

साथै, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई अत्यन्त असहज स्थिती सिर्जना गर्ने परिसंघले जनाएको छ । ठूला उद्योग व्यवसाय÷समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ ।