काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरेको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नहुँदा सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्यमा कठिनाइ भएका भन्दै सो मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्न माग गरेको हो ।

यो माग लिएर सभामुखलाई आग्रह गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा गरिएको निर्देशनहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग ७ दिनभित्रमा लिखित रुपमा जवाफ माग्ने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्ने भनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी समितिले कृषि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लगायतको विषयमा आगामी बैठकमा बोलाई ब्रिफिङ लिने भएको छ ।

त्यस्तै भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समितिको अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको नीतिहरु पनि समितिले माग गर्ने निर्णय भएको उपसचिव बरालले जानकारी दिनुभयो ।