काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लाथि थप गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको हो ।

उपसमितिले थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समयसिमा थप गरिएको हो । त्यसैगरी बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ ।

सो उपसमितिलाई १५ दिनको समयसिमा दिइएको छ । उपसमिति सदस्यहरु भने दलिय आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति बिमला सुवेदीले बताउनुभयो ।

समिति सदस्यहरुले दुवै उपसमितिले आफुले पाएको समयसिमा भित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।