काठमाडौं । रेफ्रीले नै गोल हानेपछि अस्थिरतासँगै संवैधानिक संकटमा धकेलिएको कोशी प्रदेश सरकारको आयु सर्वोच्च अदालतको हातमा रहिरहँदा अन्य ६ प्रदेशको पनि गतिविधि शून्य अवस्थामा छ । स्थापना भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत उनीहरु संघीय सरकारको कठपुतली हुन बाध्य छन् ।

सरकार गठन गर्दा होस् वा विश्वासको मत लिँदा संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कोशी प्रदेश सरकार पटक पटक विवादित भयो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुँदैन । प्रदेशले संघसँग आवश्यक परेमा मात्रै समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, स्वतन्त्र मानिने प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारकै वर्चस्व छ ।

संविधानले सरकार निर्माण देखि सभामुख उपसभामुख चयन गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिएको छ । तर, संसदको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको टुंगो केन्द्रबाटै लगाउने गरिएको छ । सरकार गठनमा मात्रै होइन, कानून निर्माणमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व छ । संघले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा उक्त कानून बन्न सकेनन् । संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन पाएका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकारबारे अन्योल छ ।

संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा टुंग्याउन सकेनन् । सातवटै प्रदेशको नामाकरणमा केन्द्रीय तहबाट दलहरूले सांसदलाई ह्वीप लगाए । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारलाई मात्र दोषी नभई आफ्नै कारण पनि प्रदेश सरकार कमजोर बनेको हो ।

स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनको लागि निर्माण गरिएको प्रदेशले कार्यान्वयनको ६ वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि कुनै पनि प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडेल के हो भन्ने छुट्याउन सकेनन् । संघले प्रदेशलाई चाहेजति बजेट र अधिकार दिएन तर प्रदेशले जति शक्ति, पैसा र अधिकार पाएको छ, त्यसको सही सदुपयोग भने भएको छैन । प्रदेश सरकारले न त सुशासन कायम गर्न सक्यो न त विकासको कुनै मोडल नै तयार गर्न सक्यो ।

प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नु भन्दा पनि संघलाई दोष दिने प्रदेश सरकार संघकै जस्तो शक्ति र सत्ताको खेलमा अल्मलीरहेको छ । जनतालाई ठूला ठूला सपना देखाउँदै स्थापित भएका प्रदेशका सरकारहरुले आर्थिक अराजकतामा नै केन्द्रीकृत भएको आरोप खेपिरहेका छन् । संघीयतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या त गरियो । तर अधिकार सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किएन भने प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गर्दा त्यहाँका विकृति विसंगति र खराब अभ्यास भने गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् ।