काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको छ ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको हो । तर, राहत शिक्षकहरुले भने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदको प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजिकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मुल भुमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पेशागत संघ संगठनका अध्यक्षहरु थियौँ । हामीले उठाएका मुद्दाहरुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अध्यक्षहरु वार्तामा थियौँ । सबै अध्यक्ष ज्युहरुले सहमति भएको भनेर स्वीकार्नुभएको छ । यसलाई लेखिँदैछ । राहत शिक्षकहरुले उठाएका कुराहरु परेका छन् । गृहमन्त्री ज्युले हस्ताक्षर गरेपछि सबैले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ ।’

गत असोज ३ गतेदेखि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने लगायत १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधवारदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेको थियो ।