काठमाडौं । संघीय संसदको चालु अधिवेशन पनि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण नै नगरी अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण नयाँ संसद बनेको ८ महिनामा अहिलेसम्म जम्मा एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । अघिल्लो संसदमै लगभग टुंगिएका र अत्यावश्यक थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित नै नभई चालु अधिवेशन अन्त्य हुने संभावना बढ्दै गएको छ ।

गत मंसिर ४ गतेको चुनावपछि बनेको नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन । सरकार गठन, सभामुख उपसभामुख चयनमा मात्रै सिमित बनेको सदनको पहिलो अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । दोस्रो अधिवेशनमा सदनले बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक जम्मा मिटरव्याज सम्बन्धी एकमात्र विधेयक पारित गर्यो । गत बैशाख २४ बाट सुरु भएको संसदको दोस्रो अधिवेशन विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा यतिमै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामामा गरी १७ वटा विधेयक विचाराधीन छ । भर्खरै दर्ता भएका २ विधेयक सहित प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रियसभामा ३ वटा विधेयक छन् । कहिले जलहरी काण्ड, कहिले सुन कण्ड त कहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध भयो । संसद चलेको अवस्थामा पनि सरकारले बिजनेस दिन सकेन ।

शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक समय र प्रश्नोत्तरमै संसदको अधिकांश समय ब्यतितभयो । सांसदहरु पनि गम्भीर विषयमा भन्दा रोचक घोचक सवाल जवाफमै रमाए । फलतः संसद विधि निर्माण गर्ने भन्दा केवल गफ गर्ने थलोमा परिणत हुन पुग्यो । संसदीय समितिहरु पनि लामो समयसम्म गठन नै भएनन् । बल्ल तल्ल गठन भएपनि लामो समयसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेन । फलतः कानून निर्माणको प्रक्रियामा न संसदको चासो रह्यो न संसदीय समितिको ।

हाल राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधीन छन् । यस्तै, प्रतिनिधसभामा अनुगमन तथा मूल्याङकन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधीन छन् ।

यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ , भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८०, संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक २०८० र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० रहेका छन् ।

लामो विश्रामपछि यही असोज १२ गते राष्ट्रिय सभा र १४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । तर, त्यसको कार्यसूचीमा विधेयक पर्ने र कुनै विधेयक टुंगिने संभावना अझै देखिएको छैन । संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार बडादशैं नजिकिएको र विगतको अभ्यास हेर्दा असोजको अन्तिम सातासम्म संसद चल्न सक्ने अवस्था छ ।

सरकार, राजनीतिक दल, सांसद र विषगत समितिहरु गम्भीर हुने हो भने अझै पनि यही अधिवेशनले केही विधेयकहरु पारित गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, विगतको अनुभव र दलहरुको प्रवृत्ति हेर्दा एकअर्कालाई दोष देखाएर बाँकी समय खेर जाल्रन भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।