काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिर्दै यस्तो बताएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले चालु खर्च र पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्बं १३ करोड र वाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको पनि सांसदहरुलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले पुँजीबजार र बैंकको ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा नै छाड्ने अर्थमन्त्रालयको नीति रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रालय लिएको नीतिबाट बाहिर जाने काम नगरेको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार चक्र अनुसार यी विषयहरु तलमाथि हुने भन्दै व्यापार चक्रलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले सरकारको दायित्व वित्तीय प्रणाली असन्तुलित भएर घरासायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले सन्तुलित नीतिको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले पुँजीबजारमा बाहिर भनेको जस्तो ठूलो समस्या नभएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यो वर्ष जसरी नीतिगत सुधार गर्न खोजेको नीतिहरु कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले अहिले भइरहेको राजश्व नीति अनुसार राजश्व संकलन भए सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले समयमा नै सोच्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फ ल्याएका आर्थिक ऐनमा सुधारका कुराहरु ल्याएको बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले सरकारको राजश्वको संकलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र दुरसञ्चार शुल्क क्रमश घट्दै गएकाले बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार राजस्व उठाउने भन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको बताउनुभयो ।

सह–सचिव सुवेदीले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान नगरी समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले समस्याको पहिचान गर्न खोजि रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र मन्दिकै अवस्थामा नपुगेको बताउनुभयो ।