फाइल तस्बिर

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित हुन सहज हुने भएसँगै लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएको हो ।

संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा काराबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थिएन । नयाँ व्यवस्थानुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको प्रस्ताव गरिएकामा संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।