काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले खरिदका र अफ्ठ्यारो विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न निर्णयहरुको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भिर रुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताउनुभयो । उहाँले ठूला ठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने बताउनुभयो । ठूला कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ता समितिहरुले सरकारी निकायसँग पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिने गरेको भन्दै दलालको भुमिकामा देखिएका बताउनुभयो ।

उहाँले अनुचित लेनदेनको कुरा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै यसले पनि अनुसन्धानमा असर परिरहेको बताउनुभयो । अनुचित लेनदेनबाट भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा सो विषय अख्तियारले हेर्न सक्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।