काठमाडौं । काठमाडौंमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

१२ दिनदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । वार्ता टोलीमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टंकबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई रहेका छन् ।

सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग थियो । संघीय निजामती सेवा ऐनको बदलामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राखिनुपर्ने, स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृति विकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली लगायतका माग राखी उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।