दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीहरुलाई बुधबारदेखि जेल बाहिरै बस्न दिने गरी लागू गर्ने तयारी गरिएको प्यारोल पद्धती स्थगित भएको छ । कार्यविधि नै पारित नभएका कारण प्यारोल पद्धती अन्यौलमा परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्तिक १ गतेदेखि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका कैदीहरुलाई जेल बाहिरै रहेर बाँकी कैद अवधि पूरा गर्न दिने भनिएकोमा कानून मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धि कार्यविधि पारित नहुँदा लागू हुन सकेन । कारागार व्यवस्था विभागले प्यारोल सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सोको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरिनसकेका काकारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । कार्यविधिको मस्यौदामा कारागारका प्रशासकलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्ने र सम्बन्धित अदालतको आदेशमा मापदण्ड पुगेका कैदीलाई परोलमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । प्यारोल बोर्डको संयोजक महान्यायाधिवक्ता र सदस्यसचिव कारागार ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको कारागार व्यवस्था विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

परोलका लागि कैदीले तोकिएको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । परोल प्रक्रियाअनुरुप मापदण्ड भित्र परेका मुद्दाका दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कैदी सुपरिवेक्षणमा जेलबाहिरै रहन पाउने छन् । जसका कारण उनीहरु समाजमा स्थापित हुन मद्दत पुग्ने कारागार व्यवस्था विभागका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि यो कार्यविधि नवन्दा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने, सामुदायिक सेवामा परिचालन गर्ने, पारिवारिक मिलन गराउने, सुधारगृहमा पठाउने तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने जस्ता कानुनले दिएका सुविधा कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई हुने भएको हो ।

हाल देशभरका ७२ जिल्लाका ७४ करागारमा १६ हजार ५ सय कैदीबन्दीको क्षमता रहेको छ । तर २८ हजार बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । १५ हजार बढी त महिला मात्र रहेका छन् । कारागार व्यवस्था विभागले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्न गाह्रो भएसँगै परोल प्रावधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । अब यो प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषय पनि अन्यौलमा परेको छ ।