काठमाडौं । तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय भने अझै बल्झिरहेको छ । चौतर्फी दवाव पछि ल्याइएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि विवादित बन्दा विधेयक प्रतिनिधिसभाको न्याय, कानून तथा मानव अधिकार समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ । तर यही बीचमा राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनीयो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ । गुटेरसको भ्रमणले १७ वर्षदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्‍याउन कत्तिको सहयोग पुग्ला त ?

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानिका कारण सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर, २ वर्षको लागि गठन भएको आयोगले ९ वर्षसम्म एक जना पनि पीडितलाई न्याया दिलाउन सकेन ।

पीडकलाई आममाफी दिने गरि ल्याइएको ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले ०७० सालमै संशोधनका लागि आदेश गरेपनि १० वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक पनि विवादित बन्दा लामो समयदेखि संसदीय समितिमा थन्किएको छ । कानून न्याया तथा मानव अधिकार समितिले सहमति जुटाउन बनाएको उपसमितिले समेत मतभेदहरु टुंग्याउन नसकेपछि विवादका विषयलाई शीर्ष नेतहरुकै पोल्टामा हाल्दीएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनको परिभाषामै दलहरुबीच विवाद छ । स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भन्ने विषय विधेयकको विवादित बूँदामा रहेको छ । यस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बूँदामा पनि विवाद छ भने सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मतभेद छ ।

यस्तै, सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने वा शतप्रतिशत नै सजाय तोक्ने भन्ने विषयमा उपसमितिले पनि सहमती जुटाउन नसकी मूल समितिमा नै फर्काएको छ । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटना छानबिन गर्न छुट्टै इकाई राख्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोाग र महिला आयोग लगायत निकायमा दर्ता भएका उजुरीको छानबिन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप अयाोगले पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई उजुरी दिन तीन महिनाको म्याद उपलव्ध गराउने र पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास राख्ने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी त्यसमध्येबाट इजलास तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरुले मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाका साथै राष्ट्रसंघले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरसले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तापछि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितको सहमति हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेपाल सरकार महासचिव गुटेरसको भ्रमणमार्फत विवादित विषयमा सहमति बनिदिओस भन्ने चाहन्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, त्यो नेपाल सरकारले चाहकै रुपमा कति संभव होला भन्ने भविश्वयले नै देखाउने छ ।