काठमाडौं । जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणलाई विश्वकै जलवायु परिवर्तनको अध्ययनको केन्द्र नेपाललाई बनाउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवाल’ विषयक राउण्ड टेवल कार्यक्रममा बोल्दै जलवायुविज्ञ उप्रेतीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको एकदमै जोखिममा रहेको कुरा महासचिव गुटरेसको भ्रमणले ब्युँत्याइदिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको नीति, ऐन, नियम बनेपनि त्यो थन्किएर रहेको भन्दै जलवायुविज्ञ उप्रेतीले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भ्रमणले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपालको हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको कुरा मनाङ, मुस्ताङ र मेचम्ची घटनाले पुष्टि गरेकाले त्यसको असर न्युनिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न पनि महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले बल पु¥याएको बताउनुभयो ।

उप्रेतीले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नका लागि २०/३० वर्षे योजना बनाएर संयुक्त राष्ट्र संघको पेश गरेकाले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि हन्ड्रेड बिलियन डलर नेपालमा उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि धनी राष्ट्रहरुलाई दवाव दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विज्ञ उप्रेतीले नेपालका तीन वटै तहका सरकारलाई पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनिकरणका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले गराएको बताउनुभयो ।

यता कर्णाली प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका जनजीवनको उत्थानका लागि सो सम्बन्धि कोष परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कोषको न्यायका लागि पनि सम्बन्धित निकायले यसको परिचालन सम्बन्धित ठाउँमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशका हिमालमा हिउँहरु पग्लिएको, लिमीलगायतका भ्यालीहरुमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन समेत नभएको अवस्थामा पनि सरकारले त्यहाँ सो कोष परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्टयाइएको बजेट प्रभावित क्षेत्रमा नै परिचालन हुनेगरी नीति, नियम बनाउन पनि सरकार, संसद र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पूर्वमन्त्री रावलले जनताको जीवनमा राहत दिनेगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कोषको परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।