काठमाडौं । जाजरकोटमा भूकम्प गएको सात दिन वितिसक्दा पनि पीडितहरुले पर्याप्त मात्रामा राहत पाउन सकेका छैनन् । देशभित्रबाट मात्रै होइन, छिमेकी देश भारत र चीनबाट समेत टनका टन राहत सामाग्री आउँदा समेत पीडितले खुला आकासमुनि भोकभोकै बस्नुपरेको छ । पलपल हिसाब गरेर राहत बाँड्नु पर्ने बेलामा राज्य संचालकहरु भने पीडितलाई राहत पुर्‍याउने भन्दा अवलोकनको प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

गत शुक्रबार मध्यराति भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दलबलसहित जाजरकोट पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यहाँ पुगेर भग्नावशेषमा च्यापिएकाहरुको खोजी, घाइतेहरुको उद्धारलगायतका कामका लागि निर्देशन पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सोही दिन नेपालगञ्ज पुगेर खोजी र उद्धारको काम सकिएकाले अब राहतमा केन्द्रीत हुने बताउनुभयो ।

तर, राहत भने एक साता वितिसक्दा पनि पीडितकहाँ पुग्न सकेको छैन । बरु यस बीचमा संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसददेखि मन्त्रीहरु र राष्ट्रपति दिनैपिच्छे भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री दाहाल फर्केको भोलिपल्टै कात्तिक १९ गते भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अहिले पनि उतै हुनुहुन्छ । यस्तै, कात्तिक १९ गते नै अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि दलबलसहित प्रभावित क्षेत्र पुग्नुभयो ।

भीआईपीहरुको लस्करमा थपिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कात्तिक २१ गते प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो । सोही दिन नै कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पनि प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट पुग्नु भएको थियो । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत पनि दलबलसहित प्रभावित क्षेत्र पुग्नुभयो ।

कात्तिक १८ गते पहिलो पटक भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुग्नु भएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा त्यसपछि पटक पटक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । कात्तिक २२ गते संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सदस्यहरु पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । विभिन्न दलका नेताहरुलाई प्रभावित क्षेत्र पुग्ने यही मौका सही लाग्ने गरको देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशसम्मका भीआइपीहरुको लर्कोले राहतको ढुवानी, व्यवस्थापन र वितरण गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भीआईपीको स्वागत सत्कारमा खटिनु पर्ने अवस्था छ । भीआईपीहरु प्रभावित क्षेत्र जाने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । जसले पीडितलाई नै गिज्याईरहेको आभास हुन थालेको छ ।

दिनदिनै हेलिकप्टरको लस्कर लाग्दा स्थानीयहरु कति दिक्दार भएका छन् भन्ने जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र नलगाड गाउँपालिका अध्यक्षले हेलिकप्टर आतंंक बन्द गर्न माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । कुनै ठूलो विपत्ती पर्दा सहानुभुती दिनु र मनोबल बढाउनु राज्य र सरकारी अधिकारीहरुको दायित्व हो । तर, पीडितको आवश्यकताको बेवास्ता गर्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि धाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन ।