काठमाडौं । विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरोमा पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ता सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटमा सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यावसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० हाललाई लागू नगर्न÷नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन क्षेत्र विस्तार एवं प्रवद्र्धनको सट्टा संकुचित बनाउँदै विज्ञापन व्यावसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।