काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ-नयाँ निर्देशन दिने प्रचलन पुरानै हो । यो परम्परालाई हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री र त्यसैको सिको गर्दै मन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरुले निरन्तरता दिने गर्दछन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको पनि चासो रहँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त नयाँ रेकर्ड नै बनाउनुभएको छ, निर्देशनमाथि निर्देशन दिने तर कार्यान्वयनमा वास्तै नगर्ने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार आफ्नै पार्टी कार्यलयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न एक साताभित्र ऐन संशोधन गर्ने यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । तर, ऐन बनाउन संसद अधिवेशन चाहिन्छ । अहिले संसदको अधिवेशन चलेको छ न एक साताभित्र अधिवेशन बोलाउने सुरसार छ । त्यसमाथि उहाँ स्वयं युएईमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप २८ मा सहभागी हुन मंसिर १३ गते त्यसतर्फ जाने तय भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफै नेपाल बाहिर हुने र संसद अधिवेशन नै नभएको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता विगतका प्रतिवद्धता जस्तै झूठ सावित हुने निश्चितप्राय छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै निर्देशन दिन सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले नियुक्तिको चौथो दिन एमडीएमएस लागु नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, लिखित निर्देशन नपाएको भनेर प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयन गरेन । प्रधानमन्त्री दाहाललाई निकै नै चर्चामा ल्याएको अर्को निर्देशन हो एक महिनाभित्र सेवा प्रवाहमा सुधार नआए सचिवहरुलाई कारवाही गर्ने निर्देशन ।

गत पुष १९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सेवाग्राहीको भीड नहुने गरी बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, निर्देशन दिएको १० महिना पुरा हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्चपदस्थ नेताहरु विरुद्ध नै प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि वाहावाही कमाएका प्रधानमन्त्री दाहालले हौसिएर भन्नुभयो, भ्रष्टाचारका अरु मुद्दाहरु पनि खोचलिने छ । त्यति मात्र नभई दरवार हत्या काण्ड र गौर हत्या काण्डजस्ता जटिल काण्डहरु पनि उधिन्ने दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको तर, प्रधानमन्त्रीको दाबी विपरित गौर हत्याकाण्डको छानवीन गर्ने सम्झौताबाट सरकारपछि हट्यो भने दरवार हत्याकाण्ड खोतल्ने भन्दा राजतन्त्र पुनस्थापनाको मुद्दा चर्कोरुपमा उठ्न थाल्यो । ललिता निवास र सुनकाण्ड सामसुम गर्ने खेल हुन थाल्यो भने विगतमा सक्रिय अख्तिायर समेत सुस्त बनाइयो ।

सरकारको सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार प्रकरण मात्र होइन, संसदको भूमिकासमेत कमजोर बनाइयो । विगतका दुई वटा संसद अधिवेशनमा थुप्रै विधेयक पारित गर्ने बचन प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो तर, त्यसमा कुनै प्रगति भएन । संसदको पहिलो कार्यकालमा नै टुङ्गीनु पर्ने निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको नयाँ संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

निजामती विधेयक र अन्य प्रतिवद्धताका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अघि बढाउने, निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जस्ता अरु थुप्रै सन्दर्भ छन् । लोकरिझ्याइँका लागि आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने सूची लामो छ । सवारी दुर्घटनामा घाईतेको उद्धार गर्न, पेट्रोलीयम पदार्थको मुल्य घटाउन, लुटपाटमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएकालाई समेत आआफ्नो ठाउँबाट अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न दिएको निर्देशन थप केही उदाहरण हुन् ।

पदमा पुगेपछि जनताबाट प्रशंशा बटुल्न निर्देशन दिने तर नीतिगत तथा कानूनी आधार बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नलाग्नु भनेको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । पछिल्लो समयमा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुमा सरकारका यस्ता प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार रहेकोमा सम्बद्ध सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।