काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले धितोले कर्जा ब्यहोर्ने अवस्था रहँदासम्म कालो सूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

एकीकृत निर्देशन, २०८० परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणका लागि जमानत दिने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नु अघि धितो लिलाम गर्नुपर्ने र सो धितोले ऋण असुली नभए जमानतदातालाई ९० दिने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, कुनै एक कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैमा लगानीकर्ताका अरु कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर संयुक्त कम्पनी नै कालोसूचीमा परको अवस्थामा भने सबै कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।