काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एनसिएल दुई लियरका सिईओहरु भएको एनसिएलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानून प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो ।

अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक-पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले एनसिएलको सीईओलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने कानूनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउनसक्ने भएपनि त्यो खालको कानूनी प्रावधान नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष खनालले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गर्नुभयो । उहाँले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष खनालले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको बताउनुभयो । उहाँले दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको बताउनुभयो ।

आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धतासहितको जवाफ मंगलवार पठाएको बताउनुभयो । पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।