जुम्ला । कृषि, पर्यटन, भेडा पालन तथा सांस्कृतिक, भाषा साहित्य र सभ्यतासँंगै कर्णाली जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जाजरकोट जिल्ला जडिबुटीमा आत्मनिर्भर जिल्ला हुन् । यी जिल्लामा पाइने विभिन्न ७९ प्रकारका जडिबुटी कर्णाली प्रदेशले कच्चा पर्दाथका रूपमा बाहिर निर्यात गर्दै आएको छ ।

जसमध्ये २२ प्रकारका जडिबुटी जुम्लाबाट निर्यात भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमै प्रशोधन उद्योग नहुँदा ज्यानको दाउ लगाएर संकलन गरिएको बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । कर्णाली समृद्धिको आधार जडिबुटीलाई मानिए पनि प्रशोधन, लेबलिङ प्याकेजिङमा सरकारले ध्यान नदिँदा कर्णालीको बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा बिक्री हुने गरेको हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बा २५÷३० हजार रुपैयाँ केजीमा बिक्री हुने गरेको छ ।

जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाखौंमा बिक्री हुने र निकै महंँगो औषधि बन्ने गर्छ । त्यस्तै घुच्ची च्याउ, सेतक चिनीजस्ता जडिबुटी न्यून मूल्यमा बिक्री हुने गरेका छन् । संघीयतापछि निर्माण भएका तीन तहका सरकारले स्थानीय स्रोत जल, जमिन, जडिबुटी, जंगलको परिचालन, सदुपयोग संरक्षण तथा प्रशोधनका लागि ठोस नीति तथा लगानी गर्न नसक्दा कर्णालीको बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा निर्यात हुने गरेको व्यापारी मीन कठायतले बताए ।

उनले भने, ‘ज्यान दाउमा राखेर किसान जडिबुटी संकलन गर्छन् । आफ्नै प्रदेशमा प्रशोधन उद्योग भएको भए मनग्य मूल्य पाइन्थ्यो होला ? बिक्री नगरौ श्रम, जोखिमनुसार मूल्य पाइँदैन पछि बिक्री नहोला भन्ने डर । बिक्री गरौं न्यून मूल्य । बाध्य भएर बिक्री गर्नुपर्छ ।’ किसानले जडिबुटीको मूल्य तोक्न पाउने, प्रत्यक्ष कम्पन्नीलाई बिक्री गर्न पाउने नीति छैन । व्यापारीहरूले केही नाफा खाएर बिक्री गर्छन् ।

तर प्रशोधन उद्योग नहुँदा आफ्नै प्रदेशबाट कौडीमा बिक्री भएको जडिबुटीबाट प्रशोधन भई आएको औषधिपछि महँगोमा किन्न कर्णालीबासी बाध्य छन् । कर्णालीको जडिबुटी विशेषगरी भारत र उत्तरमा चीनमा बढी निर्यात हुने गर्छ । बितेका दुई वर्षमा कोरोनाका कारण चीन र भारताका नाका बन्द भएपछि किसान कौडीको भाउमा बहुमूल्य जडिबुटी बेच्न बाध्य भएका थिए । अझै जडिबुटीको व्यापार लयमा आउन सकेको छैन । बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने किसानदेखि व्यापारीको बाध्यता छ ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘कर्णालीमै जडिबुटी प्रशोधन उद्योग छैन । राज्यले कर्णालीको जडिबुटी प्रवर्द्धनमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । जडिबुटीसम्बन्धी ठोस नीति पनि छैन । जसका कारण किसानबाट सस्तोमा किन्ने र केही फाइदा खाएर व्यापारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजामा बेच्ने गर्दै आएका छन् ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेको खण्डमा जडिबुटीले उपयुक्त मूल्य पाउने सम्भावना छ । जडिबुटीको संरक्षण, व्यवस्थित संकलन, उपयुक्त मूल्य र बजारीकरणमा राज्यले नीति निर्माण गरेको खण्डमा कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जनको जडिबुटीबाटै सम्भव छ । कर्णालीबाट बढी मात्रामा निर्यात हुने जडिबुटीहरूमा टिमुर, रिठ्ठा, काउलो, कुट्की, खिरौला, चुत्रो, तेजपातलगायत छन् ।

यसैगरी, धुपिपात, पदमचाल, पोषण वेद, रिठ्ठा, यार्सागुम्बा र सेतक चिनी, चिराइतो, सुनपाती, पाखनवेद, सुगन्धवाल, विषजरा, बोझो, अतिस, पदमचाल, गुच्ची च्याउ, अमलवेद, रातो च्याउ, वन लसुनलगायत ७९ प्रकारका जडिबुटी कच्चा पर्दाथका रुपमा बाहिर निर्यात हुँदै आएका कर्णाली प्रदेश वन निर्देशानालय जानकारी दिएको छ । राज्यको उदासिनताले जडिबुटीको बजार तथा संरक्षण चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ । करिब पाँच वर्ष पहिले जुम्लाको पातारासीमा तेलनबालीको प्रशोधनका लागि उद्योग दर्ता गरिएको थियो । तर उक्त उद्योग नियमित सञ्चालनमा छैन ।

पातारासीकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले हाल उक्त उद्योग सञ्चालनमा नरहेको बताइन् । जुम्लामा पाइने जडिबुटीको प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरे पनि नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन । पछिल्लो वर्षमा कर्णालीको बहुमूल्य जडिबुटी न्यून मूल्यमा निर्यात हुन थालेपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको कालेगाउँ नजिक प्रशोधन उद्योग निर्माण कार्य भइरहेको छ । जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डको बीचमा निर्माण हुन लागेको प्रशोधन केन्द्रले कर्णालीको जडिबुटी निर्यातलाई रोक्ने अपेक्षा छ ।

चार वर्षमा ७९७ टन जडिबुटी निर्यात
कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट बितेको चारम झण्डै आठ सय टन जडिबुटी निर्यात भएको छ । वन निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकनुसार कर्णालीबाट वर्षेनी १२ हजार मेट्रिकटन जडिबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । तर डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाको चार वर्षको तथ्यांकअनुसार आव २०७६÷०७७ देखि आव २०७९÷०८० सम्ममा ७९७ टन ५५ क्विन्टल जडिबुटी जुम्लाबाट निर्यात भएको देखिन्छ ।

जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १८५ टन ३७ क्विन्टल जडिबुटी निर्यात भएको थियो भने आव २०७७÷०७८ मा २०२ टन जडिबुटी निर्यात भएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी खड्कबहादुर महतले बताए । त्यस्तै आव २०७८÷०७९ मा भने एक टनले घटेर मा २०१ टन जुम्लाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात भयो भने गत आव २०७९÷०८० मा अहिलेसम्मकै धेरै मात्रामा २०९ टन १९ क्विन्टल जडिबुटी निर्यात भएको सूचना अधिकारी महतले जानकारी दिए ।

विगत दुई वर्षमा कोरोनाका कारण जडिबुटी त्यति धेरै संकलन नभएको कारणले आव २०७९÷०८० मा उत्साहजनक रूपमा जडिबुटी निर्यात भएको हो । चार वर्षमा ७९७ टन ५५ क्विन्टल जडिबुटी निर्यात हुँदा जुम्लामा कति आर्थिक भित्रियो भन्ने तथ्यांक कतै छैन । उनले भने, ‘किनकि मूल्यमा एकरूपता छैन । व्यापारीहरूले किसानसँग समझादारीमै कतैबढी कतै कम दिएर जडिबुटी खरिद गर्छन् । किसान पनि पछि मूल्य नपाउने डरले चाडो बिक्री गर्छन् । कर्णालीमै प्रशोधन हुने भएको भए एकिन मूल्य थाहा हुन्थ्यो ।’

७९७ टन जडिबुटी निर्यातबाट एक करोड ४१ लाख राजस्व संकलन भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । जडिबुटीको संकलन निर्यात तथा सहज बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले दोहोरोपन नहुने नीति तथा प्रदेशस्तरमै ठूलो लगानीको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न जडिबुटी व्यापारीको माग छ । (साभारः कारोबार दैनिक)