काठमाडौं । बैंकहरुले दायर गरेको एपपीओमा कर सम्बन्धी रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको एफपीओलगायत कर सम्बन्धी रिट खारेज भएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको आज बसेको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि कर लगाउने उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

रिट हारेसंगै अब बैंक वित्तीय संस्थाले सरकालाई कर तिर्नु पर्ने भएको छ । उनीहरुले मंसिर भित्रै मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिव २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । मंसिरभित्र नतिरेमा जरिवाना र ब्याज थप तिर्नु पर्ने हुन्छ ।