काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८)को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई मेनपावर व्यवसायीहरुले मनलाग्दी लागत लिने भन्दा पनि सबैलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचिव भण्डारीले नेपाली आर्थिक सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको छिद्रको वैदेशिक श्रम आप्रवासन ठूलो विषय भएको भन्दै राज्यले प्राथमिता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै अब सरकार र व्यवसायीहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो ।

सचिव भण्डारीले नेपालमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै नीति भएपनि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले पालना नगरेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले आईएम, आइएलओ र सरकारले बनाएका नीतिहरु समेत लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सचिव भण्डारीले उहाँले एउटा अध्ययनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकहरु गरिवीबाट उठ्नको लागि जाने गरेको देखाएको भन्दै त्यस्ता श्रमिकसँग २ लाख बढी पैसा लिनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सेवा शुल्क व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीेले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिक भर्ना प्रक्रिया न्योयोचित बनाउने विषयमा सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन नसक्दा लक्षित श्रमिकहरुले न्याय पाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक लैजाने १० प्रतिशत मात्रै काम भएको भन्दै अब ९० प्रतिशत तान्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मेनपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा लाग्ने लागतको सूचि बनाएर व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।

अध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीहरुले एउटा समयमा यति लागतमा श्रमिक पठाउछौं भनेर लागत सूचि नबनाएर शुन्यमा ल्याउने कुराको सुनिश्चिता नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले ७ वटा भन्दा बढी खाडी मुलुकहरुमा त्यो देशको भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु गएको देशमा समेत श्रम सम्झौता गर्न नसकिएको भन्दै शुन्य कस्टमा पठाउन समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले मेनपावर व्यवसायीहरु राज्यको नीति नियममा बसेर काम गर्न चाहेको भन्दै सरकारले पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।