काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले संघीय संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा निर्माणाधिन संघीय संसद भवनबारे सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हल माथि राख्ने टस राख्ने काममा समय लाग्ने भएपनि त्यसलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुनेगरी सक्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएकोतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले माघ महिना भित्र हस्तान्तरण गर्नेगरी मन्त्री क्वार्टर निर्माण काम भइरहेको समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले अधुरा आयोजनाहरुको कामलाई तिब्रता दिन आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयको कामलाई जोड दिएको पनि जानकारी दिनुभयो । अनुगमन गर्ने परम्परागत शैली, अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्रोतको सुनिश्चिता नहुँदा पनि निर्माणाधिन आयोजनाहरुको कामले गति लिन नसकेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।

मन्त्री गुरुङले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नभएकाले पनि विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको यथार्थलाई मनन गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ संसद भवन निर्माण भइरहेको छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले संघीय संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा निर्माणाधिन संघीय संसद भवनबारे सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हल माथि राख्ने टस राख्ने काममा समय लाग्ने भएपनि त्यसलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुनेगरी सक्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएकोतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले माघ महिना भित्र हस्तान्तरण गर्नेगरी मन्त्री क्वार्टर निर्माण काम भइरहेको समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले अधुरा आयोजनाहरुको कामलाई तिब्रता दिन आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयको कामलाई जोड दिएको पनि जानकारी दिनुभयो । अनुगमन गर्ने परम्परागत शैली, अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्रोतको सुनिश्चिता नहुँदा पनि निर्माणाधिन आयोजनाहरुको कामले गति लिन नसकेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।

मन्त्री गुरुङले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नभएकाले पनि विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको यथार्थलाई मनन गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।