काठमाडौं । काठमाडौंको ढल्कुस्थित संघाराम विहारमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । करोडौं रुपैयाँ जथाभावी भुक्तानी भएको पाइएपछि छानबिन गर्दा विहारको आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार विषयमा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले एकै व्यक्तिको नाममा करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी भएको औंल्याएको छ ।

विहारमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । १० जेठ २०८० मा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म प्रशासनले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

प्रशासनले सबै विवरण पेस गर्न संघाराम बिहारलाई पत्र लेखेपछि बिहारको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन कार्यदलले करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको औंल्याउँदै प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । बिहारले दुईपटकसम्म ताकेता गर्दा पनि प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको कार्यदलले जनाएको छ । यसअघिको अध्यक्ष उपतिस्स श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष सद्धातिस श्रामणेरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बौद्ध बिहार नै जोखिम बनाइएको भन्दै उजुरी परेपछि भिक्षु धानिस्सरोको संयोजकत्वमा छानबिनका लागि कार्यदल गठन भएको थियो ।

सो छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एकै व्यक्तिको नाममा ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखाएको छ । तत्कालीन कार्य समितिका सदस्य वीरेन्द्रराज शाक्यको नाममा ६२ लाख १३ हजार १ सय १६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको हो । कार्यसमिति सदस्यलाई कुन प्रयोजनका लागि भुक्तानी दिइएको हो सो कुरा खुलाइएको छैन ।

शाक्यलाई भुक्तानी गर्दा नगद र चेकमार्फत् भुक्तानी भएको भए पनि किन भुक्तानी भएको खुलाइएको छैन । छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार शाक्यबाट ६२ लाख १३ हजार १ सय १६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको भनिएको छ । सो रकम संस्थाको नाममा भुक्तान नभएमा कानुनी प्रक्रिया अपनाएर असुल उपर गर्न छानबिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, शाक्यले विहारको नामको ५ लाख ५३ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ मिलन सहकारीबाट झिकेको तर संस्थाको खातामा दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २५ असार २०६७ मा विहार निर्माणका लागि सरकारले दिएको १३ लाख ९९ हजार ६ रुपैयाँ ४५ पैसा बेरुजु रहेको आंैल्याइएको छ । सो रकम कहाँ कसरी खर्च भएको बिहारको कार्यसमितिले अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, १५ असार २०७६ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्यालय जिल्ला आयोजनाबाट प्राप्त २२ लाख ९५ हजार २ सय ११ रुपैयाँमध्ये तत्कालीन कार्यसमित सदस्य वीरेन्द्र शाक्यले ३ लाख २२ हजार हिनामिना गरेको उल्लेख छ । साथै अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले पूजापाठमा आउने उपासक उपासिकाले भवन निर्माण गर्ने शीर्षकमा हालसम्म १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा, दान संकलन गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विहारको भवन व्यावसायिक प्रयोजनमा दिइएकोमा सोबाट उठाइएको १० वटा आर्थिक वर्षको घरभाडा नै गोलमाल भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म कुल ७५ लाख ४ हजार २ सय रुपैयाँको हिसाब किताब गायब पारिएको छ । छानबिन समितिले ५ साउन २०८० मा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष र समतिका सदस्य वीरेन्द्र शाक्यलाई २६ साउन २०८० सम्म हिसाब मिलान गर्न भनेकोमा हालसम्म बुझाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२ पुस २०७६ मा संघाराम विहारको भूकम्पीय गुम्बा पुनर्निर्माण आयोजनासँग सम्झौता भएअनुसार २२ लाख ९५ हजार १ सय ११ रुपैयाँ र संघाराम उपभोक्ता समितिबाट अनुदान रकम ५ लाख रुपैयाँ गरी २७ लाख ९५ हजार १ सय ११ रुपैयाँ देखिएकोमा रामेश्वर ढकाललाई ७ कात्तिक २०७६ मा २० हजार रुपैयाँ, ३ पुस २०७६ मा २० हजार रुपैयाँ र १० मंसिर २०७६ मा ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिएको छ । ढकाललाई आफूखुसी रूपमा बिहारले गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि आएको पैसा भुक्तान दिइएको पाइएको छ ।

ढकाललाई किन र के प्रयोजनका लागि पैसा दिइएको हो खुलेको छैन । त्यस्तै पुनर्निर्माणका नाममा आएको पैसा धनबहादुर मगरलाई पटकपटक गरेर २ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । त्यस्तै, सानु लामाको नाममा १ लाख १५ हजार रुपैयाँ, राम राईको नाममा १ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ । बिहारले भवन निर्माणका लागि २७ लाख ९५ हजार १ सय ११ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ५३ लाख ८९ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।

जबकि, ललितपुर भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रमा भने २६ लाख ८१ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ ८६ पैसा फछ्र्यौट भएको विवरण छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७६–७७ र २०७७–७८ सँग तुलना गर्दा मिल्न गएको देखिँदैन । त्यस्तै, २५ जेठ २०६५ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट ३० लाख ६ हजार १ सय ५० रुपैयाँ ५२ पैसा रकम प्राप्त भएको देखिएको छ ।

तर, सो रकम वार्षिक लेखा परीक्षणमा समावेश भएको देखिँदैन । सो रकम कुन ठाउँमा प्रयोग भएको हो भन्ने नखुलेकाले विहारको खातामा फिर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । (साभार : राजधानी दैनिक)