काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयहरुमा बेथिति बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या नथप्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको संख्या बढाउने भन्दा पनि विद्यालयहरुको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गरी विश्व विद्यालयहरु राज्यको नियम तथा पद्धतीमा चल्नु पर्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री राईले नेपालको जनसंख्याको १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्कहरु आएको भन्दै सरकारल सन् २०३० वा २०३५ सम्ममा २५ देखि ४० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा उच्च शिक्षा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री राईले विश्व विद्यालयहरुमा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्रै नहुने भन्दै बेथिति हटाउनको लागि पनि सहयोगि बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरुको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई राखेर क्यालेण्डरवेस भएर परीक्षा लिने र परीक्षा फेल प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता गराएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व विद्यालयहरुले त्यो क्यालेण्डरलाई फलो गर्न सकेन भने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने बताउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री राईले नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा आएका विधेयकहरुमा विश्वविद्यालयहरुको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह-कुलपति हुने मोडालिटिबाट बाहिर रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा सम्बन्धि विधेयकहरु तयार हुँदा परम्परागत रुपमा शासकीय ढाँचा वा शैलीलाई परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो ।