काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले द्वन्द्वकालमा दोहोरो भीडन्तबाहेकमा हत्या भएको विषयलाई मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघनको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंग्याउँदै गर्दा गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई कमजोर ढंगबाट बुझ्नु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले दोहोर भीडन्त भन्दा बाहेक मानिसको हत्या भएको अवस्थामा त्यसलाई मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघनको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तैगरी, विधेयकमा युद्धमा संलग्न बालबालिकाहरुको विषय पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । युद्धमा संलग्न बालबालिकाहरुलाई परिपुरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सचेतक बर्तौलाले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालती प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचेतक बर्तौलाले अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरु कार्यान्वयन नभएर पीडितले न्याय नपाएका भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रिपोर्ट अनुसार १ लाख ९ हजार वर्ष कैद असुली गर्नुपर्ने र १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचेतक बर्तौलाले न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास पातलो हुँदै गएको पनि बताउनुभयो । न्यायालयप्रति नागरिकको न्यायमा पहँुच नपुगेको र सुशासन कायम नभएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको भन्दै उहाँले यसप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।