काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै उहाँले विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्षथापाले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताउनुभयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुट सहितको बिल आफूहरुले तिरिरहेको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताउनुभयो । उहाँले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताउनुभयो । कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताउनुभयो । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको बताउनुभयो ।

व्यवसायीहरुले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गर्नुभयो र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरुले सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।