कोमल शेरचन र गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेको छ । नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका दाहालले बीचमै गठबन्धन फेरेर एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभएको हो । यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नौ नौ महिना मात्रै सरकार चलाउन पाउनु भएका दाहालका लागि यस पटक निरन्तर एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नु नै ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिटसहित तेस्रो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गत वर्ष पुस १० गते नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । दश वर्षे हिंसात्मक संघर्षबाट आउनु भएको दाहालले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बल्ल निरन्तर एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुभयो । तर, यो एक वर्षमा उहाँले १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गर्नुभयो । यसले दाहालको यो कार्यकाल पनि सरकार टिकाउनमै वितेको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।

द्वन्दकालिन मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई गति दिनेलगायत दर्जनौं बाचा गर्दै सरकार बनाउनुभएका दाहालले जनताले महशुस गर्नेगरी काम भने गर्न सक्नुभएको छैन । देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र लयमा फर्कन नसकेको मात्र होइन आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । हरेक क्षेत्रमा बचौलियाहरू हाबी छन्, जसका कारण जनतामा चरम निराशा बढेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा शासक मात्र होइन, शासन व्यवस्थामाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुरामै सीमित बनेको छ । बरु हरेक महिना एक पछि अर्को गर्दै काण्डैकाण्ड थपिँदै गएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरण, पटके सुन तस्करी हुदै पछिल्लो काण्डको रुपमा एनसेल बिक्री सतहमा आएको छ ।

भ्रष्टाचारको फाइल खुलेको र एकपछि अर्को फाइल खोलेर कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गरे पनि जब जब हरेक काण्डमा उच्च राजनीतिक नेताहरु जोडिने अवस्था आउँछ ती काण्ड बीचमै हराउने र अर्को काण्ड सतहमा आउने प्रवृत्ति नै बनेको छ । यस्ता प्रकरणको अनुसन्धानका लागि बनेका छानबिन समितीहरु जरो सम्म पुग्न नसक्नुमा नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिनु हो भन्नेमा आम बुझाई रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल मात्रै होइन अपराधीहरुलाई माफी दिने विषयमा पनि दाहाल सरकार एक कदम अघि देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरी, रिगल ढकालका बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयले सरकार मात्र होइन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत विवादमा तानिए ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थन्क्याएर राखेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कने दिन नै प्रमाणीकरण गर्दा सो बिषय पनि निकै विवादास्पद बन्यो । गठबन्धन दलहरुसँगको सहकार्य भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रंदा गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्षले त दाहाल नेतृत्वकै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।

देशमा रोजमागरी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि दाहाल सरकारले कत्ति पनि काम गर्न नसकेको प्रष्ट छ । हरेक दिन विदेशिने युवाहरुको जमातले विमानस्थल खचाखच भईरहेको छ भने गाउँघर युवाबिहिन बनेका छन् । महँगी नियन्त्रणमा पनि सरकार पुरै चुकेको छ । दिन प्रतिदिन चुलिएको महंगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्न आय भएका नागरिकको चुलो नबल्ने अवस्था छ ।

देशमा विचौलिया राज मात्रै छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सरकारले आधा हिउँद सकिँदा समेत मेलम्चीको पानी राजधानीवासीलाई खुवाउन नसक्नु । कानुन निर्माणको हिसाबले पनि दाहाल सरकार असफल देखिएको छ । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि मुद्दाको टुंगो लाग्नु त कता हो कता संसदबाट नियमित कानुन निर्माण समेत हुन सकेको छैन । वर्षे अधिवेशनमा एउटा मात्रै कानुन बन्नुले संसदीय अभ्यासमा सरकार कसरी चुक्यो भन्ने प्रष्ट पार्दछ । इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन भने सरकारले सकारात्मक पहल गर्‍यो । तर, हमासको कब्जामा रहेका विपीन जोशीलाई छुटाउन भने सरकारी पहल फलदायी देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यो कार्यकालको महत्वपुर्ण पाटो भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटरेसको नेपाल भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२८ मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नु देखिएको छ । तर, सबैभन्दा असफल पाटो उहाँले देशमा आशाको सञ्चार गराउन सक्नु भएन । जुन कुरा पछिल्ला दिनमा दाहाल स्वयंले स्वीकार्दै आउनु भएको छ । डेलिभरी र आसाको सञ्चार गराउन असफल भए पनि सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भन्दा भन्दै एक वर्षसम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुलाई प्रधानमन्त्री दाहाल भने सफलता ठान्ने गर्नुभएको छ ।