काठमाडौं । गत वर्षको मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचन पछि गठन भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन असफल भएको चर्चा भइरहँदा यता प्रदेशको हविगत पनि उस्तै रहेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउनमात्र केन्द्रीत भएको केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकारले पनि सत्ताको दाउपेचमा नै एक वर्ष गुजारेका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो चुनावपछि बनेका प्रदेश सरकारहरुले पनि एक वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दैछन् । तर, यो एक वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य कार्य गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो प्रदेशहरु यो अवधिमा सरकार भत्काउने र बनाउनेमै केन्द्रीत रहे भने तुलनात्मक रुपमा स्थीर देखिएका प्रदेशमा पनि कार्यसम्पादन कमजोर रह्यो ।
मुख्यमन्त्रीको बारम्बारको फेरवदल र नामकरणको विवादका कारण वर्षभरि नै विवाद र चर्चामा रह्यो कोशी प्रदेश ।

शुरुमा मूख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कार्की पहिलो प्रदेशसभाले गर्न नसकेको प्रदेश नामाकरण गराउन सफल भए । कोशीमा एक वर्षमा पाँच वटा सरकार गठन भए । सरकार बनाउन सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोगदेखि सभाध्यक्षबाट सरकारलाई विश्वासको मतदिने हर्कत यही प्रदेशमा भयो । कार्कीपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक विघटन गर्नुपर्यो । पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की ब्यक्तिको रुपमा तेस्रो तर सरकारको रुपमा पाँचौं हो । तर त्यहीँ पाँच महिनादेखि सभामुख पद रिक्त छ । यस्तो गञ्जागोलबाट गुज्रिएको सरकारले जनताका काममा सोच्न पनि भ्याएको छैन ।

मधेश प्रदेशको एकवर्षे कायकाल पनि उपलब्धीमूलक छैन । सरोज यादव मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहे पनि प्रदेशको कार्यकाल संघिय सरकारलाई गाली गर्नुमै वितेको छ । मुख्यमन्त्री नफेरिए पनि गठबन्धन अनुसार मन्त्री फेरिने, लामो समयसम्म मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन रहने जस्ता बेथितिहरु कायमै छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको मधेशले संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएको छ ।

बागमती प्रदेश पनि मुख्यमन्त्रीको हिसाबले स्थीर नै छ । एमाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका शलिकराम जमरकट्टेलले केन्द्रमा भएको फेरबदल अनुसार दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । मन्त्रीको फेरबदल पनि वर्षदिन नवित्दै पाँच पाँच पटक भैसकेको छ । विपक्षीसँगको असमझदारीका कारण प्रदेश सभाले पूर्णता पाउन नसक्ने, प्रदेशसभा सुचारु हुन नसक्ने जस्ता समस्याहरु कायमै छन् । यद्यपि शिक्षा, यातायात, खेलकुद, पर्यटन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने यो प्रदेशमा केही सकारात्मक शुरुवात भएका छन ।

उता, गण्डकी प्रदेशमा पनि १ वर्ष २ पटक सरकार गठन भएको छ । खगराज अधिकारी नेतृत्वमा बनेको सरकार ३ महिनामा नै ढल्यो भने सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउने र भौतिक संरचनाका लागि ३० लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने गण्डकी प्रदेशको निर्णयलाई उपलब्धीमूलक मानिएको छ । तर विकास निर्माणको कार्यले भने गति लिन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धन परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखियो । १ वर्षको अवधीमा लुम्बीनी प्रदेशले पनि २ जना मुख्यमन्त्री पायो । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने जस्ता कार्यहरु गरेपनि पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन समेत सकेनन् । झण्डै एक वर्षपछि बल्ल तल्ल सरकार विस्तार गर्दा आपराधिक पृष्ठभुमीका रोज राणालाई मन्त्री नियुक्त गरेर विवादास्पद बने । यहाँ पनि प्रदेश सरकारले विजनेस दिन नसक्दा संसदीय गतिविधि ठप्प छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरबदलको असर पर्यो । मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन तीन पटक विश्वाशको मत लिनुपर्यो । कार्यसम्पादनको हिसावमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि देखिएको छ । घोषित नीति तथा कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नभएको यस प्रदेशमा एक वर्षमा सम्झन लायक कुनै पनि कार्य भएको पाइँदैन ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनका कारण विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । प्रदेशले १ वर्षको अवधीमा २ जना मुख्य मन्त्री त पायो, अरु उपलब्धी भने शून्य छ । मूख्यमन्त्री शाहको सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदबाट विरोध खेप्नुपर्यो भने उनीहरूका योजना समेट्ने समझदारी गरेर मात्रै बजेट पारित गर्नुपर्यो । प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट एउटा पनि विधेयक पुगेको छैन ।

संघीय प्रणालीको मुख्य आधार मानिने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार संविधानतः स्वायत्त छन् । तर, व्यवहारमा संघिय सरकारको छायाँ जस्तै बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री नियुक्ति र सामान्य फेरवदलमा पनि केन्द्रीय नेतृत्व हावी छ । कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणबाट पनि केन्द्र जस्तै, प्रदेशले पनि जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकेका छैनन् ।