
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयक त्यहाँको सम्पती भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।
सोही छलफलमा सांसदहरुले सो विधेयक सामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहेका विधेयकलाई कानूनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री गुरुङले संसदले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरुले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्