काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली किन्ने गरी भएको सम्झौताले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता भने उत्साही बनेका छन् । साथै सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता पनि छ ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारीले बिहीबार पूर्णता पाएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा दुबै देशले यस सम्झौतामा सहमति जनाए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौताको मस्यौदा अनुमोदन गर्न बाँकी रहँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।

विद्युतीय व्यापार सम्झौतालाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर नेपाल आउनुभएका भारतिय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद समेतको उपस्थितिमा दुई देशका ऊर्जा सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौता अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

सम्झौतामा भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने उल्लेख छ । साथै भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीले नेपालबाट विद्युत खरीदबिक्री गर्न सक्नेछन् । नेपालमा अघिल्लो वर्षायाममा ५ सय र गएको वर्षायाममा ३ सय मेगावाट विद्युत खेर गयो । विद्युत उत्पादन थपिंदै जाँदा देशभित्र २ हजार मेगावाट पनि खपत हुने अवस्था छैन ।

भारतसँग भएको सम्झौताले विद्युत खपत नभएर लागानी डुब्ने हो कि भन्ने त्रास हटेको छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भने नेपालले निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने छ भने नीतिगत सुधार पनि उत्तिकै जरुरी छ । सरकारको एक्लो प्रयासले सम्झौतको लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव नभएको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्की निजी क्षेत्रलाई सहज लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालले यो सम्झौताको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सबै भन्दा पहिले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र सम्झौता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न तयार रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्की सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास नगरे अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ।

भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको ढोका खुल्ने भए पनि विद्युत व्यापारमा नेपालको निर्भरता भारतमा मात्रै हुने खतरा पनि देखिएको छ । भारतले आफूले उर्जा व्यापार सम्झौता नगरेका तथा भारतीय र नेपाली लगानीकर्ता बाहेकले विकास गरेका आयोजनाको विजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय वर्चश्व स्थापित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।