काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा संवैधानिक आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले ३५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सोमबार आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काम नभएकाले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो सम्बन्धि कानून र संवैधानिक व्यवस्था गर्न दिएको सिफारिस सरकारले अझै कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो ।

अध्यक्ष थापामगरले राजनीतिक दलहरुले विभिन्न छिद्रलाई हेरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा आनकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा विभिन्न जाति, जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गराउने सभा भएपनि यसप्रति राजनीतिक दल र सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

अध्यक्ष थापामगरले मुद्दा मामिलामा गर्ने काम संवैधानिक आयोग गर्नु हुँदैन भन्ने आधारमा यस मुद्दामा आफूहरु अदालतमा नगएको पनि स्पष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले मुद्दा मामिलामा जाने काम स्वतन्त्र नागरिकहरुले गरे पनि आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले राजनीतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा मामिलामा जाने काम भनेको अनन्त कालसम्म हुने भएकाले पनि आयोग त्यसको पक्षमा नरहेको उहाँको तर्क थियो ।

अध्यक्ष थापामगरले स्थानीय तहमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको संविधानको भावनाअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिनुभयो ।