काठमाडौं । मिनीपार्लीयामेन्ट समेत मानिने संसदीय समितिहरु पछिल्लो समय गतिहीन बनेका छन् । संघीय संसदमा विचाराधिन २४ विधेयकहरुमध्ये १६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाइएको छ । तर, ती विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल अघि बढाउने भन्दापनि संसदीय समितिहरु रोचक र घोचक विषयहरुमा नै रमाउने गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रत्येक विषयगत समितिहरुमा दफावार छलफलका लागि पुगेका विधेयकहरु छन् । संसदमा विचाराधिन २४ विधेयकमध्ये १६ वटा विधेयक अहिले समितिमा छन् । मिनीपार्लीयामेन्ट मानिने संसदीय समितिहरुको प्रमुख काम कानून निर्माण गर्नु हो ।

सदनबाट संशोधनसहित प्राप्त भएका विधेयकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर मिहिन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश संसदीय समितहरुमा विधेयकमाथिको छलफल ठप्प छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएका संसदीय समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढ्न सकेको छैन भने एउटा पनि विधेयक पारित गरेर सदनमा पठाउन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ समितिबाहेक अन्य समितिमा विधेयकमाथि खासै छलफल समेत हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अघिल्लो संसदमा नै दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ सहित ४ वटा विधेयक विचाराधिन छन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक यस समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । यस्तै, कानून समितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातारण प्रवद्र्धन सम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहित ३ वटा विधेयक विचाराधीन छ ।

यस्तै, शिक्षा समितमा ४ वटा विधेयक विचाराधिन छ । यस समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा १/१ वटा विधेयक विचाराधीन छ । उक्त समितिमा क्रमशः विद्युत विधेयक, अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थपन समितिमा शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक र विधायन सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ ।

समिति गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा राज्य व्यवस्था समितिको १४ र कानून समितिको १९ वटा बैठक बसिसकेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको १६, कृषि समितिको १३, पूर्वाधार बिकास समितिको १८ र शिक्षा स्वास्थ्य समितिको २० वटा बैठक बसिसकेको छ । संसदीय समितिहरुमा अहिले विधेयकमाथि छलफल गरेर कानून निर्माण गर्ने भन्दा पनि मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एवं कतिपय क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका विषय समितिमा प्रवेश गराएर चर्चामा आउने होडबाजी चलेको छ । यसले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने संसदीय समिति पनि संसद जस्तै गफ गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको देखाउँछ । एकातर्फ पुसमा सुरु हुनुपर्ने संसदको हिउँदे अधिवेशन महिनाको अन्त्यतिर आईसक्दा पनि आह्वान हुनै सकेको छैन भने अर्कोतर्फ संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल नगर्दा अधिवेशन सुरु भइहाले पनि सदन विजनेशबिहिन हुने अवस्था छ ।