२३ चैत्र २०८१, शनिबार | Sun Apr 6 2025


निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न रोकारवालाको माग


26
Shares

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुनेगरी प्रावधान राख्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सरोकारवालाहरुले निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले यस अघिका शिक्षा ऐनहरुमा पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान भएपनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुलाई शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै अब ऐनमा तोकेरै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य, पोषण र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी शुल्क बापतको रकम लिन नपाउने भनि ऐनमै तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा प्रस्तावित परिभाषाले मात्रै निःशुल्क शिक्षाको परिभाषालाई समेट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मलाई प्रारम्भिक कक्षाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा नीजि लगानीको विद्यालय नभनी सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक गुठिका विद्यालय भनेर मात्रै राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले संघले चाहेको जस्तो शिक्षाको प्रवन्ध गर्न खोजिएको र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्चिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै शिक्षा पत्रकार समुहका पूर्वअध्यक्ष जनक नेपालले विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली भनेर दुई कित्तामा भएको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीजि गुठी भनेर नराखी सार्वजनिक शैक्षिक गुठि भनेर राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले निःशुल्क शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न प्रष्ट कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका प्रतिनिधि लालबहादुर विश्वकर्माले विधेयकले छात्रवृत्तिको कुरा नसमेटेको भन्दै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयलाई विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित तथा सिमान्तकृत, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र ऐनमा सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विधेयकले पछि परेका वर्गको शिक्षाको विषयलाई नसमेटेको भन्दै पछि परेका वर्गलाई लक्षित गरेर विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।