काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा गए परिषद्का निर्णय अड्किने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सांसद पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सांसद पन्तले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको दफा ९ र दफा १० मा स्वतः सहमति जनाउने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको संशोधन विधेयकले ६ जनामध्ये ५ जना सदस्यहरु एकातिर र अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म ५ जना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताउनुभयो । उहाँले अध्यक्षलाई चित्त बुझे ठिक र नबुझे निर्णय नै हुन नसक्ने स्थिति बन्न दिनु नहुने बताउनुभयो ।

सांसद पन्तले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति भएमात्रै निर्णय हुने बाध्यता आउने बताउनुभयो ।