काठमाडौं । गत वर्ष मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएदेखि नै टुङ्गो लागउने भनिएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा अझै पारित हुन सकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले पटक पटक यसलाई टुङ्गो लगाउने बताउन भने छाडेका छैनन् ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय अहिले अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत चासोको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय सरकारले समेत निकै प्राथमिकतामा राखेको जस्तो पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पुस १० गते गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय आगामी अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिमा अल्झिएका सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन सम्बन्धि ऐनलाई शंशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र अवस्थामै छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो नभईरहेको बेला कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले भने उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनबाटै पारित गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले भने जस्तो विधेयक पारित हुनु त परको कुरा संसदमा पेस समेत भएन । प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै मन्त्रीले भने जस्तो यो विधेयक सजिलै पारित हुने अवस्था अहिले पनि छैन । संसदको प्रमुख प्रतिप्क्ष दल नेकपा एमालेले टाउको काट्ने र टाउकोको मूल्य तोक्नेहरु मात्रै मिलेर विधेयक पारित हुनसक्दैन भनेर सत्ताधारी दलहरुलाई सन्देश दिइरहेको छ ।

गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनै उक्त विधेयक पेस गर्नुपर्ने पक्षमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संक्रमणकालिन न्यायको विषय सहमतिबाटै टुंग्याउनु पर्ने पक्षमा छन् । सत्ताधारी दलहरुले एमालेलाई विश्वासमा नलिएसम्म यो विषयमा सहमति जुट्ने संभावना क्षीण छ ।