काठमाडौं । तत्कालिन विद्रोही माओवादीले चन्दा नदिएकोे आरोपमा लमजुङ्का शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गरेको २२ वर्ष पुगको छ । विद्यालयको कक्षा कोठाबाट निकालेर रुखमा बाँधेर गरिएको अधिकारीको हत्या कुनै पनि बहानामा क्षम्य होइन । तर, संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको सरकार भने मुक्तिनाथ अधिकारी जस्ता पीडितहरुको घाउमा नुनचुक हाल्ने तयारीमा छ ।

२०५८ साल माघ ३ गते तत्कालिन माओवादी लडाकुहरुले लमजुङ् दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कक्षाकोठाबाट निकालेर विद्यालय भन्दा केही पर उनकै विद्याथीहरुका अगाडि हत्या गरेका थिए । चन्दा नदिएको र विद्यालयमा संस्कृत शिक्षा बन्द नगरेको आरोपमा क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका अधिकारीका हत्याराहरुले अहिलेसम्म कारबाही भोग्नु परेको छैन । अधिकारी परिवारसहित सबै द्वन्द्वपीडितहरु आजसम्म न्यायको खोजीमै तड्पिरहेका छन् ।

यस्तै, पीडितहरुलाई न्याय दिँदा पीडकहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ला भन्ने त्रासले अहिलेसम्म संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंगिन सकेको छैन । अहिले पनि संसदीय समितिमा विचाराधिन सो विधेयकलाई मध्यमार्गी बाटोबाट टुंग्याएर खाश पीडितहरुका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खेल भईरहेको आशंका द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संयोजक सुमन अधिकारीले बताउनुभयो ।

मुक्तिनाथ अधिकारीहरुको इहलीला समाप्त पार्ने विद्रोहका नेता पुष्पकमल दाहल नै अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफू प्रधानमन्त्री हुँदै संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई किनारा लगाउने हतारोमा हुनुहुन्छ । त्यही भएर नै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिधि भन्दा बाहिर गएर विधेयक बढाउन खोजिएको आशंका अधिकारकर्मीहरुको छ । सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए द्वन्द्व पीडितको अधिकार कुण्ठित उनीहरुको तर्क छ ।

विधेयकमाथि संसदीय समितिमा सहमती नभए प्रक्रियाबाटै भएपनि टुङ्गो लगाउने तयारीमा सरकार छ । समितिकै सदस्य जीवन परियार समितिमा नै सो विषयमा राजनीतिकरण भएको बताउनुहुन्छ ।

त्यस्तै, मानव अधिकारकर्मी शुशील प्याकुरेल सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने आश छोडेर द्वन्द पीडितहरुले आफुले गर्नुपर्ने काम आफै गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको जिकीर गर्नुहुन्छ ।

भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो । त्यसमाथि सत्ता समीकरण र जोड घटाउको घानमा परिसकेको संक्रमणकालिन न्यायको विषय चित्तबुझ्दो तरिकाले टुंगिएला भन्ने आशा गर्नु निरर्थक हुने देखिंदैछ । त्यसलै पीडितहरुले न्यायका लागि फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिंदैछ ।
२२ वर्षदेखि न्यायको भिख