काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमबार आयोजित अपराज अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।

क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि कानूनी प्रावधानको कमी सरकारले महसुस गरेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाका रुपमा परिणत हुनुले समाजमा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै गएको बताउनुभयो । सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सहकारीका सञ्चालकले मनपरी गरेर बचतकर्तालाई ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता सहकारीका कारोबारका बारेमा चाँडै अनुसन्धान थालिने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध कर्म तथा ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही तथा बचतकर्तालाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले पछिल्ला दिनमा आर्थिक अपराधका शृङ्खला बढेको अवस्थामा यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण हुने प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत ब्युरो स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको बताउनुभयो । अपराध अनुसन्धानप्रति प्रहरी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन प्रहरी सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले विद्युतीय अपराधले सिर्जना गरेका चुनौति समाना गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भनेर कामपाले छात्रवृत्तिमा तालिम दिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।