काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक्न लगाउन माग गर्दै हालिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारि नहुने भन्दै पूर्ण सुनुवाईमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

यसअघि गत पुस १८ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल ईजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अन्तरीम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

२०७८ फागुनमा संसद्ले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च प्रशाशनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ खारेजीको निर्णय बदर गरिदिएपछि २०७९ साउन ५ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

२०७९ साउन ८ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै कागजात झिकाउने आदेश गरेपछि एकै पटक ०८० साल पुस १८ गतेको लागि पेशी तोकिएको थियो ।