काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा अझै भ्रष्टाचार हुने देशको अग्रस्थानमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको समेत उसले औंल्याएका छन् ।

सूचकांकमा थोरै सुधार

विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा मंगलबार जारी ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)–२०२२’मा नेपालले सयमा ३५ अंक पाएर १०८औं स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सयमा ३४ अंक थियो ।

सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई ‘भ्रष्टाचारग्रस्त’ मानिएको छ । यस वर्ष औसत अंक ४३ रहेको र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । विश्वका दुईतिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा अंकमा केही सुधार भए तापनि नेपाल अझै व्याप्त भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै पर्ने ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ । गत वर्ष ११०औं मलुकको स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष १०८औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्नु र शुसासन कायम हुन नसक्नुमा राज्य जिम्मेवार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांगले बताइन् । सुशासन आउन देशमा समयमा काम नहुनु, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने गरेको ढिलासुस्ती, योग्य मान्छे नखोज्ने, एस म्यान खोज्ने प्रवृत्ति र दण्डहिनता अन्त्य, कानुन पालना, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन र सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सके नेपाल सुशासनमा माथि उक्लन सक्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै, सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ । ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान २६औं स्थानमा छ । गत वर्ष भुटानको श्रेणी २५औं स्थानमा रहेको थियो । माल्दिभ्स ३९ अंकसहित ९३औं, भारत ३९ अंकसहित ९३औं, श्रीलंका ३४ अंकसहित ११५औं स्थानमा छ । गत वर्ष श्रीलंका ३६ अंकसहित १०१औं स्थानमा थियो । पाकिस्तानको भने गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भएको छ । गत वर्ष पाकिस्तान २७ अंकसहित १४०औं स्थानमा रहेकामा २०२३ मा भने पाकिस्तान २९ अंकसहित १३३औं स्थानमा उक्लिएको छ । बंगलादेशको गत वर्षभन्दा एक अंक घटेर २४ अंकसहित १४९औं स्थानमा छ । सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ । अफगानिस्तानमा भने भ्रष्टाचार झनै बढेको देखाएको छ । अफगानिस्तान २० अंक प्राप्त गरी १६२औं स्थानमा छ । त्यस्तै, छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंकसहित ७६औं स्थानमा छ ।

डेनमार्कमा कम भ्रष्टाचार
सूचकांकअनुसार गत वर्ष डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् । ती मुलुकले १०० मा ९० अंक पाएका छन् । त्यस्तै, फिनल्यान्डले ८७ र न्युजिल्यान्डले ८५ अंक पाएका छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया रहेको छ । ११ अंकसहित सोमालिया १८०औं स्थानमा छ ।

कसरी निकालिन्छ सूचकांक ?
सूचकांकले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार’दयगत विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ । १३ स्वतन्त्र तथ्यांक स्रोतबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सूचकांक निकालिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा सूची तयार गरिएको संस्थाले बताएको छ ।

‘नेपालमा एक वर्षमा (सन् २०२२–२३)मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट भीडीईएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सीपीआई निकालिएको हो,’ सीपीआई रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सीपीआईका पूरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाही निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड संख्यागत सर्वेक्षण गरेको छ ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’ दयगत, ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचार’ दयगत र बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।

त्यस्तै, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा र भीडीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेका छन् । (साभार : राजधानी दैनिक)