काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरित रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणाधिन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले २५० चारपाङ्ग्रे र ६ सय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण कार्यसम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव,बत्ती र आगो निभाउने यन्त्रहरू (फायर एक्सटिंग्विसर) जडान लगायतका काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नु विधिको शासन विपरित भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले काम गर्नेलाई समय र वातावरण महानगरले दिनुपर्ने भन्दै पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? भन्दै महानगरलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था नभएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन भएको बताउनुभयो । उहाँले समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्नेकुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै तत्काल रोक्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर र सामान राख्ने सहमति भएको भएपनि महानगरपालिको सुरक्षा निकायले जबजस्ती हटाउने काम गरेको निवदेन समेत परेको बताउनुभयो ।