काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले २०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमँ पेस गर्न लागेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाझी, ठगि, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिव सुकुम्वासीलाई समात्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनसको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराउनुभयो ।