काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले तयारी बिना शिलान्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको होडबाजीले आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले तयारी बिनाका आयोजनाहरु शिल्यानाश गरी ठेक्का लगाए अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक नेतृत्व माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूले आयोजना बनाउन लागेको देखाउनको लागि जबरजस्त निवेदनको आधारमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन विना शिल्यानाश गर्न हतार गर्दा निर्माणमा समस्या भएको बताएका हुन् । उनीहरुले तयारी बिनाका आयोजनाहरु शिल्यानाश गर्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताए ।

उनीहरुले गौरवका आयोजनाको नाममा आयोजना दर्ता गर्ने तर आयोजना निर्माणको स्रोत सुनिश्चिता बिना बजेटमा समावेश गर्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । उनीहरुले आयोजनाहरुमा समेत राजनीतिकरण हुँदासमयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेका बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकार र निजी क्षेत्रमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्वको सोच नआएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको विकासको लागि आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वमा सोच भन्दा पनि राजनीतिकरणमा बढी चासो रहेको बताउनुभयो ।

सचिव अर्यालले विकास निर्माणका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु स्रोत अभाव, कमजोर क्षमता र उत्तरदायित्व सबैमा कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने चेतलाई सबै वर्ग, समुदाय माझ पु¥याउन नसक्नुको परिणाम विकास आयोजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्नु भएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचिव अर्यालले विकासका काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इकोलोजी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाबाट कति मानिसहरु लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अनुसन्धान नगरी निवेदनको आधारमा आयोजना छनोट गरेर तोक लाएको भरमा बजेट राखेर खर्च गर्ने गरेकाले आयोजना कार्यान्वयन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आयेजना वर्गिकरण निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गर्ने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि विकास आयोजनाहरुको पूर्ण रुपमा तयारी नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सबैलाई आयोजनाहरुको उद्घाटन भन्दा पनि शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको भएपनि आयोजनाहरु शिल्यानाश नगरे पनि हुने बताउनुभयो ।

सचिव शर्माले राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको शिल्यानाश गरेरे ठेक्का लगाई दिए जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना तयार नहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पनि आयोजनाहरु अलपत्र अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी निकाय र निर्माण उद्योगको क्षमता कमजोर हुँदा पनि ठूला आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

सचिव शर्माले निर्माण क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन पक्षमा सक्षम नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोजना निर्माणको लागि सरकारका कानूनहरु जटिल भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद लगायत वन ऐन समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा कम लागतको ठेक्का प्रश्तावलाई स्वीकृत गर्ने कानूनी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फ्युयालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा गरी आगामी ६ महिनामा सबै पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको बताउनुभयो । उहाँले १५ औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले १५ औं आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यहरुको समेत समिक्षा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले १६ औं पञ्चवर्षिय योजनामा अहिले शुरु भएका योजनाहरुलाई समावेश गर्नेगरी वहल र छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले १६ औं योजना संरचनागत रुपान्तरण गरेर लैजना १५ औं योजनाको संरचना भन्दा फरक हिसाले ल्याएको बताउनुभयो ।