काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिकमा भएको निर्वाचनबाट चयन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ कार्यसमितिलाई तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

निर्वाचनका क्रममा धाँधली भएको भन्दै केही समूहले निकालेको विवादका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको नवीकरण रोक्दै आएकोमा उच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरेको हो ।

एनआरएनएले गत भदौ ८ गते नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजात तथा दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण नगरी अल्झाएर राखेको भन्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसीले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले गत पुस १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकोमा बुधबार परमादेश जारी भएको हो ।