काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले सरकार आफैंले बनाएको विद्युतीय सवारी साधन प्रतिको नीतिको उल्टो बाटोमा जान खोजेको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनको आयातमा कमी गरे पनि त्यसले पारेको वातवरणीय सुधारलाई सरकारले बेवास्था गरेको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले सरकारल राजश्व परिचालनको दृष्टिकोणले मात्रै भन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कमीले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वातावरण प्रदुषणको कमी गरी वातावरणीय सुधारको योगदानलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री स्वयं र राजश्व सचिव लगायतले लगातार विद्युतीय सवारी साधनको कारण राजश्व घटेको भन्नु सरकारको गलत बुझाई देखिएको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजस्व उठ्ने भनेर अर्थमन्त्रीले लगातार हाइसाउण्ड गर्नु गलत कदमको संकेत भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री स्वयंले तय गरेको दरबाट यो राजश्व उठ्ने आँकलन विषयलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो । उहाँले चालु वर्षमा सरकारले मध्यावधि मूल्यांकनबाट बजेटको संशोधित निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूले बजेटको सामाथ्र्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडलले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने,आन्तरिक उर्जाको खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने तर मुलुकको आन्तरिक राजस्वमा कमी आउँछ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुलाई सरकारले आयात गर्न दिइरहन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आयात कम गरेर उल्टो बाटो जान खोजेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले राजश्वका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु खोज्नुको सट्टा सरकार वद्युतीय सवारी साधनलाई देखाएर आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन खाजेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका मातहतका कर्मचारीले समेत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेन भन्नुको अर्थ आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा २ सय प्रतिशत राजश्व बढ्ने आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । उहाँले ठूला व्यवसायीहरुले अहिले वा बजेट भाषण अगाडि सवारी साधन किनेर राख्न सरकारले जनाउ घण्टी बजाइसकेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लिएको नीतिको उल्टोबाटो हिँड्नु गलत हुने बताउनुभयो । उहाँले विद्युृतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत दिँदा भन्सार दरमा कमी आएको भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गरेको विषयलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन ल्याउनको लागि जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वृद्धि कम हुनु र उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सहज नबनाई दिगो आर्थिक वृद्धि तय हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेता कार्कीले सरकारी खर्चको प्राथमिकता पुँजीनिर्माणमा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला निराशामा रहेको बताउनुभयो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर डब्बल डिजिटमा नभएसम्म मुलुक आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा संसदहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछाडि नहटेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले बजेट अनुसारको राजस्व संकलनको लक्ष्य तथ्याङ्कमा किन घट्यो ? भनेर देखाउनको लागि विद्युतीय सवारी साधन धेरै आयात एउटा भएको भनेर मात्रै देखाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय ट्याक्सी लगायत सबैलाई विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकार उल्टोबाटोमा नहिँडेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरु अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नको थन्किएर बसेका पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरूलाई ब्याण्ड गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । उनीहरुले कम्तीमा पनि एक वर्षको लागि पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू नचल्ने बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।