काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानूनमा उद्योगी व्यवसायीले सानो गल्ति गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानूनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले परिसंघलाई सह-आयोजक बनाएको भन्दै लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभइ स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएको पनि अध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ । उहाँले मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । लगानी सम्मेलनअघि सरकारले सबैभन्दा पहिला पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन गर्नुपर्ने अग्रवालको ठम्याई छ ।

नेपालमा लाग्ने दोब्बर कर प्रणालीलाई एकल दरमा झार्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोजेको भन्दै मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्याको अन्त्य गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने अग्रवालको सुझाव छ ।