फाइल तस्बिर

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन खास चर्चामा छैन । नेपाल र भारतबीचका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेट वार्तामा यो विषयले प्रवेश पाउन छाडेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने एकाएक उक्त प्रतिवेदन बुझाउन दुई देशबीच गृहकार्य भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधनमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सहमतिमा गठन भएको नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले ५ वर्षदेखि आनाकानी गरिरहेको छ । ओली र मोदीको पहिलो कार्यकालमा गठन भएको ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर २०७५ असार १६ गते तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकारले नमानेपछि उक्त प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ ।

नेपाल सरकारले न भारतलाई विश्वासमा लिन सकेको छ, न त एकलौटी रुपमा सार्वजनिक नै गर्न सकेको छ । सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जन लगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको बताउने गरिएको छ । यस्तै, दुई मुलुकबीचका सन्धि सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउने, व्यापार असन्तुलन मिलाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन नबुझेर भारतले यी समस्या समाधान गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । पछिल्लो समय त यसको चर्चा समेत हुन छाडेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले आज संसदको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा एकाएक इपीजी प्रतिवेदनको प्रशंग निकाल्दै दुवै देशले एकै पटक प्रतिवेदन बुझने गरि गृहकार्य भइरहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यत्तिमै मात्र रोकिनु भएन, भारतले नमानेको खण्डमा नेपालले निर्णय लिने दाबी पनि गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा गृहकार्य भईरहेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्मको भारतमा यो विषयले कुनै पनि वार्तामा प्रवेश समेत पाएको थिएन । गत पुसमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपाली पक्षले ईपीजी प्रतिवेदनको विषयलाई एजेन्डा नै बनाएन ।

दुई पक्षीय भेट वार्ताहरुमा प्रशंग समेत उठ्न छाडेको ईपीजी प्रतिवदन बुझाउन गृहकार्य भईरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी माहौल अनुसार बोल्ने प्रधानमन्त्रीको चिरपरिचित चरित्रकै निरन्तरता त होइन ? आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।