काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षमा तीन गुणा मुद्दा दर्ता गर्ने गतिमा काम गरिरहेको बताएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक बोल्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत वर्ष ११ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा तीन गुणाले बढाएर ३३ देखि ४० मुद्दा दर्ता गर्नेगरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

महानिर्देशक शाहीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा तामेलिमा राख्न पाउने भएपनि आफूले मुद्दालाई तामेलिमा नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले मुद्दालाई तामेलिमा मुद्दा राख्न पैसा खायो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा आएका मुद्दाहरुलाई तामेलिमा नराख्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

महानिर्देशक शाहीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐनको उद्देश्य अदालतको ढोकासम्म मुद्दा नपुगेसम्म उद्देश्य पूरा नहुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा निजी क्षेत्रले प्रोजेक्ट लोन लिन,कर छल्न र उत्पादन बढाउने गरी तीन तरिकाबाट कम्पनी खोल्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जसमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी कम्पनी उत्पादनको लागि र बाँकी सबै कर छल्नको लागि कम्पनी खडा गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

२० प्रतिशत कर छल्नको लागि खोलिएका धेरै कम्पनीको कारण निजी क्षेत्रले धान्न नसक्नेको दाबी उहाँको थियो । महानिर्देशक शाहीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ८० प्रतिशत मुद्दामा सफलता पाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण ७७ मुद्दा दायर भएको र ७ वटाले मात्रै सफाइ पाएको बताउनु भयो ।

बैठकमा बोल्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ माघ मसान्तसम्म राजश्व छलीका २५ मुद्दा दायर भएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले २५ मुद्दामा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी सहित ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी विनियम अपचलनको ४५ मुद्दा दायर भएको भन्दै जसमा ८३ प्रतिवादीबाट ९७ करोड १८ लाख बराबर बिगो दाबी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

महानिर्देशक ढुंगानाले बिगोलाई अदालती कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि धरौटीलाई राजश्व दाखिला भएको रकम माघ मसान्तसम्म १५ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको बताउनुभयो । उहाँले भिसिटिएस सवारी साधनको अनुगमनका क्रममा गरिएको जरिवानाबाट ३ बरोड ८ लाख ७० हजार संकलन भएको बताउनुभयो ।

महानिर्देशक ढुंगानाले विभागले हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यापारलाई करको दायरमा ल्याउन चुनौति रहेको बताउनुभयो । उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल कसरेन्सीको कारोबार बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको जानकारी दिनुभयो ।

महानिर्देशक ढुंगानाले हुन्डी भनेर हुने परम्परागत माध्यम परिवर्तन भएर डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीमार्फत हुन्डी कारोबार हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवन्धित वस्तु भुक्तानी पनि डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने गरेको समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।