काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० जना सांसदहरुको कार्यकाल आइतबारदेखि सकिएको छ । २०७४ सालमा गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएका २० जना सांसद बिदा भएका हुन् । ६ वर्षको अवधिमा राष्ट्रियसभाले महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित मात्र गरेन निकै विवादित विधेयकहरु समेत सर्वस्म्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले २०७४ फागुन ३० गतेदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । तिमिल्सिनासहित गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएका २० सांसदहरु आजदेखि बिदा भएका छन् । बिदा हुनेमा काँग्रेसका ४, माओवादीका ३, एमालेका ९, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १, स्वतन्त्र १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित १ जना रहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी बिदा भएका छन् । एमालेका इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौँदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई बिदा भएका छन् । यस्तै माओवादीका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी बिदा हुँदा जनता समाजवादीका प्रमिला कुमारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाई र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनित डा. बिमला पौडेल बिदा भएका हुन् ।

पुराना सांसदहरुको बिदाइसँगै गत माघ ११ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका १९ जनाले सोमबार शपथ ग्रहण गर्दैछन् । ६ वर्षको अवधिमा पहिलो निर्वाचनसहित ४ पटक राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको छ । सांसदको मृत्यु, दलत्याग वा राजीनामा दिएका कारण ३ पटक उपनिर्वाचन भएको छ । २०७६ फागुनमा २ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने १९ जना सांसद बिदा भएका थिए भने २०७८ मा ४ वर्ष कार्यकाल पुरा गर्ने २० जना सांसद राष्ट्रियसभाबाट बिदा भएका थिए ।

६ वर्षको अवधिमा १ सय १ जना सदस्यले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । यस अवधिमा राष्ट्रियसभाका १४ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने १५औँ अधिवेशन चालु छ । यस्तै १ हजार १ सय ८४ दिन सभा चल्दा १ सय १२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । ६ वर्षमा राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका ५८ वटा विधेयकमध्ये २८ वटा दुवैै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भईसकेका छन । यस्तै राष्ट्रिसभाले १२ वटा विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ भने १२ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् ।

यस्तै राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका ५ वटा विधेयक राष्ट्रियसभामा फिर्ता नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निष्कृय भएका थिए । लामो अन्तरालपछि राष्ट्रियसभाले एउटा गैरसरकारी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । हाल राष्ट्रियसभामा सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक मात्र विचाराधीन छ । यस्तै राष्ट्रियसभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ता निकै विवादित विधेयकहरु सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन विशेष समिति बनाएर ९९ बुँदे प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ । यस बीचमा २ पटक राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन भएको छ । ६ वर्षे अवधिमा राष्ट्रिसभामा कुनै विषयमा प्रतिनिधिसभामा जस्तो अवरोध भएन भने बैठकहरु सहज ढङ्गले चलेका छन् । स्थायी सदनको रुपमा लिइने राष्ट्रियसभालाई कानूनी र संवैधानिक रुपमै कमजोर बनाइएको टिप्पणी सदस्यहरुले गर्ने गरेका छन् भने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सदनमा पनि चर्को दलीयकरण हुँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।