गृष्मा राजभण्डारी र मिरा बस्नेत

काठमाडौं । एक वर्षपछि फेरि सत्ता समीकरण फेरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धन प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतामा सिमित रहने हो वा देशमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुने हो, यसको सान्दर्भिकता त्यसैमा निहित हुने छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी एउटै चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचनमा जाने सहमति भयो । त्यो सहमति हुँदा माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा थियो । सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई झड्का दिने गरी बडादशैंको माहौलबीच भएको त्यो निर्णय आकस्मिक र आश्चर्यजनक मानिएको थियो । त्यसबेलाको बामगठबन्धनले राम्रै काम गर्यो । एमाले एक्लैले १२१ सीट हाँसिल गरेको त्यो निर्वाचनमा गठबन्धन झण्डै दुई तिहाइको नजिक पुग्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचनको प्रतिवद्धता अनुसार पार्टी एकीकरण पनि भयो । तर, लामो समय जान सकेन ।

तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै विवाद चर्कियो । एकता भंग भयो । एमाले पनि विभाजित भयो । सरकार पनि गुम्यो । माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । २०७९ सालको निर्वाचनमा यो गठबन्धन चुनावमा गयो । एमालेले एक्लै चुनवावमा प्रतिष्पर्धा गर्यो । तर, निर्वाचनलगत्तै गठबन्धनमा विवाद आयो कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर । त्यही असहमतिबीच माओवादीले एमालेलगायतका दलसँग २०७९ पुस १० गते नयाँ गठबन्धन बनायो र दाहाल प्रधानमन्त्री बने । तर, यो पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । दुई महिना वित्दा नबित्दै फागुन १२ गते दाहाल पुनः कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा फर्किए । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा विपक्षमा पुगे । तर, एक वर्षपछि राजनीतिक समीकरण फेरि बदलिएको छ ।

माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । मूलतः बाम झुकावको गठबन्धन नाम दिइएको नयाँ समीकरणसँगै कांग्रेस अब प्रमुख विपक्षीको बेञ्चमा पुगेको छ भने एमाले सत्ता पक्षमा सरेको छ । साविक गठबन्धन भत्किनुमा सत्तारुढ दलबीच राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचन, मन्त्रीको फेरवदल, कार्यशैली र कांग्रेस महासमितिबाट पारित दस्ताबेजलगायतलाई मुख्य कारण मानिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउने सन्दर्भ पनि जोडिएको थियो । सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहनु, मन्त्रिपरिषदभित्र समन्वय र स्पिरिट नमिल्नु, सत्ता पक्षबीच सैद्धान्तिक बैचारिक मतभेद रहनु जस्ता विषयलाई पनि कारण मानिएको छ ।

नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा धेर्रले यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने चालबाजीका रुपमा लिएको देखिन्छ । यसले अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने विश्लेषण गर्नेको पनि कमी छैन । यद्यपि वैचारिक दृष्टिले निकटतमबीचको गठबन्धन भएको कारण यसको जग भने अघिल्लो भन्दा मजवुत रहने विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ । विगतको अनुभव र भावी दिनको चुनौतीलाई आत्मसात गर्दैं सजगतापूर्वक अघि बढाएको खण्डमा यो गठबन्धनले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनसक्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि आमनागरिकको लागि भने सरकारमा को रहने र गठबन्धन कुन बन्ने वा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषय भन्दा त्यसले दिने डेलिभरी प्रमुख कुरा हो । नयाँ गठबन्धनले जनताका दैनन्दित समस्यालाई सम्वोधन गर्न, देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन र सुशासन कायम गर्न कत्तिको सक्दछ, यसको सफलता पनि त्यसैमा निर्भर रहनेमा सन्देह छैन ।