फाइल तस्बिर

काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचनपछिका १५ महिनामा तीन पटक सत्ता गठबन्धन फेर बदल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहालको निरन्तरता रहे पनि सरकारमा सहभागी हुने दलहरु फेरिएको फरियै छन् । सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने आरोप लागेका पुराना दल मात्रै होइन, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सत्ताको खेलमा पुराना दलसँगै डुबुल्की मारेको छ । त्यसमाथि हरेक पटक रास्वपालाई शक्तिशाली गृहमन्त्रालय नै चाहिने गरेको छ ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गठबन्धन दलहरुबिच मन्त्रालयको भागबण्डाको रस्साकसी जारी छ । नेकपा माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न नसकिरहेको बेला गृह र अर्थ मन्त्रालयमा दोहोरो दाबी हुँदा भागवण्डामा गतिरोध देखिएको छ । त्यसमाथि गृहमन्त्रालयमा त तेहेरो दाबी समेत छ ।

मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मानिने गृहमा नेकपा एमाले र रास्वपाको दाबी रहेकोमा अहिले माओवादीकै पनि दाबी देखिएको छ । रास्वपाले त गृह मन्त्रालयमाथिको दाबीलाई सरकारमा सहभागी हुने बटमलाइन भनेर घोषणै गरेको छ । २०७९ पुष १० गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि रास्वपा सभापति रवि लामीछाने गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यतीबेला रास्वपाले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय हात पारेको थियो ।

तर, लामिछानेको त्यो पद लामो समय टिक्न पाएन । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाका कारण सांसद नै गएपछि उहाँले एक महिनामै पद गुमाउनु प¥यो । तर, लामिछानेमा गृह मन्त्रालयप्रतिको मोह यतिसम्म देखियो की सर्वोच्चको फैसला अनुसार नेपाली नागरिकता लिएलगत्तै लामिछानेले गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर भएपनि आफुलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गर्नुभयो ।

आफुले गृहमन्त्री नपाउने भएपछि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने तर पार्टीबाट मन्त्री बनेका अरुलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गराउनुभयो । अहिले फेरि नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पनि भएको रास्वपाले गृह मन्त्रालय नभई हुदैन भन्ने जिद्दी गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा २१ सिट रहेको रास्वपा अहिलेको गठबन्धनमा निर्णायक भएकाले पनि उसले जिद्दी गरिरहेको भन्न सकिन्छ । तर, सो पार्टीका सभापति लामिछाने विरुद्ध सरकारी ठगीलगायतका मुद्दाहरुमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको बेला गृह मन्त्रालय नै चाहिन्छ भनेर जिद्दी गर्नुको पछाडि व्यक्तिगत निहित स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने आशंका गर्नु अन्यथा हुँदैन ।